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प्रदेश सरकार ने युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने के लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे नए वित्तीय वर्ष में तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को भी शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में युवाओं के कौशल विकास पर काफी जोर दिया गया है। सरकार भी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उद्योगों के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति व रोजगार के लिए तैयार कर रही है।
कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें हर साल युवाओं को विभिन्न सेक्टर की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाता है। कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक आंद्रा वामसी ने बताया कि मिशन में 14 से 35 साल के युवाओं को 36 क्षेत्रों में 1600 विभिन्न भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं।
इसके लिए मिशन के लगभग 400 प्रशिक्षण सहयोगी हैं। जिनके माध्यम से 300 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है। 300 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने वालों को 20 से 22 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग भी किया जाता है।
स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में 3.50 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया। 2022-23 में तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। 2023-24 में भी तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।