Tuesday , June 14 2022
Home / Main slide / अगस्‍ता वेस्‍टलैंड मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी गिरफ्तार

अगस्‍ता वेस्‍टलैंड मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी गिरफ्तार

img_20161209055318नईदिल्ली: अभी-अभी एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्‍यागी को अगस्‍ता वेस्‍टलैंड मामले में गिरफ्तार किया है।

उनके साथ ही गौतम खेतान और संजीव त्‍यागी उर्फ जूली त्‍यागी को भी गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि तीनों को अवैध और भ्रष्‍ट तरीकों के जरिए दबाव डालकर अवैध फायदा लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
संजीव त्‍यागी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्‍यागी के चचेरे भार्इ हैं। वहीं गौतम खेतान त्‍यागी के भाई हैं। छह साल पुराने अगस्‍ता वेस्‍टलैंड केस में इस कंपनी को ठेका दिलाने के लिए घूस लेने का मामला सामने आया था। सीबीआई मामले की जांच कर रही है।
क्या है अगस्ता वेस्टलैंड डील?
फरवरी 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इटली की कंपनी फिनमेकेनिका की सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। इन हेलिकॉप्टरों को वीवीआईपी मसलन पीएम और राष्ट्रपति के लिए इस्‍तेमाल किया जाना था। नए हेलिकॉप्टर इसलिए खरीदे जा रहे थे क्योंकि पुराने एमआई 8 हेलिकॉप्टर बहुत ज्यादा ऊँचाई पर उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे। शुरुआत में हेलिकॉप्टरों की खरीद में एयरफोर्स ऊंचाई वाले मानक पर किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। इस शर्त की वजह से अगस्ता डील के दौड़ से शुरुआत में बाहर हो गई।
घूस देने का मामला सामने आने के बाद यूपीए सरकार ने 2013 में इस डील को होल्ड पर डाल दिया। इसके बाद, जनवरी 2014 में कॉन्ट्रैकट रदद कर दिया। कैग ने अगस्त 2013 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंडियन एयरफोर्स ने हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए जो जरूरतें बताईं, उनमें 2006 में किए गए बदलावों की वजह से बाकी कंपनियां दौड़ से बाहर हो गई और अगस्ता वेस्टलैंड को फायदा पहुंचा। इस बात का भी जिक्र है कि कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नियमों में कई बार बदलाव किए गए।
आरोप है कि एसपी त्यागी के एयरफोर्स चीफ बनने के बाद ऊंचाई वाले मानक में बदलाव किए गए, जिसकी वजह से अगस्ता वापस डील के दौड़ में आ गई। आरोप है कि पैसे और घूस के प्रभाव में मानकों में यह बदलाव किया गया। उन्‍होंने अगस्ता वेस्टलैंड के हेलिकॉप्टरों को खरीद की दौड़ में शामिल करने के लिए उन्‍होंने मानकों में बदलाव किए। इस साल अप्रैल महीने में इटली के मिलान की अपीलीय अदालत ने अपने फैसले में माना कि इस डील में भ्रष्टाचार हुआ है।